निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर व्यक्त की नाराजगी
अधिकारियों के साथ शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मण्डलायुक्त ने किया समीक्षा
वेद व्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। मण्डलायुक्त प्रयागराज संजय गोयल ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय सभागार विकास भवन में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, संयुक्त विकास आयुक्त मदन वर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ शासन की विकास प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा की।
बैठक में उन्होने मुख्यमंत्री की घोषणा, 50 लाख के ऊपर की लागत के निर्माण की परियोजनाओं तथा लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री की घोंषणा के अन्तर्गत विश्वनाथगंज विधानसभा विश्वनाथगंज में 132 केवीए के विद्युत केन्द्र की समीक्षा की तो अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा बताया गया कि 40 केवीए का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिससे 2 उपकेन्द्रों सरायभीमसेन तथा विश्वनाथगंज में विद्युत आपूर्ति की जा सकती है, अन्य का निर्माण 31 मार्च तक कर लिया जायेगा। मण्डलायुक्त ने अभी तक केन्द्र के संचालन न हो पाने तथा उप केन्द्रों को विद्युत आपूर्ति करने की कार्ययोजना की जानकारी ली जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नही दे सके जिस पर मण्डलायुक्त ने डीएम से अपेक्षा करते हुये कहा कि इस सम्बन्ध में पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया जाये।
इसी तरह रानीगंज मिनी स्टेडियम का निर्माण अभी तक न किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता आर0ई0एस0 पर नाराजगी जतायी। पट्टी में बन रहे पालीटेक्निक का कार्य अपूर्ण रहने एवं वर्तमान में कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थान सीएनडीएस ने जानकारी दी जिस पर मण्डलायुक्त ने सीएनडीएस के चीफ इंजीनियर को इस सम्बन्ध में पत्र भेजने का निर्देश दिया।
जनपद में बन रहे वृहद गो संरक्षण केन्द्र पूरेमोतीलाल, गोगौर, कतरौली एवं राकी की समीक्षा में गोशालाओं में पशुओं हेतु भूसा, चूनी-चोकर, पानी, प्रकाश की व्यवस्था तथा हरे चारे की उपलब्धता एवं ठण्ड से बचाव हेतु निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद में चल रही गोशालाओं में से एक गोशाला को माॅडल के तौर पर विकसित किया जाये जहां पर पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था के साथ ही पशुओं के बाई प्रोडक्ट से कम्पोस्टिंग की व्यवस्था की जाये।
बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1164 सामुदायिक शौचालय पूर्ण कर लिये गये है 29 सामुदायिक शौचालय अभी तक अपूर्ण है, मण्डलायुक्त ने जानना चाहा कि जिन स्वयं सेवी समूहों की महिलाओं का सामुदायिक शौचालय संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है वह जमीनी स्तर पर उसका क्या प्रभाव है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध न कराने पर मण्डलायुक्त ने डीसी एनआरएलएम को निर्देश दिया कि सभी ब्लाकों के 5-5 गांवों के सामुदायिक शौचालयों की जांच करा ली जाये जिससे यह पता चल सके कि सामुदायिक शौचालयों के संचालन हेतु जो धनराशि व्यय की जा रही है उसका सही उपयोग हो रहा है तथा सामुदायिक शौचालयों का उपयोग कितने ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है।
सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का उद्देश्य ग्रामीणों के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है।
इसी के साथ 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने की शिकायत पर मण्डलायुक्त ने अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग पर नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुनील कुमार शुक्ल, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर0सी0 शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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